मुलीं व महिलांकरिता सरकारच्या विविध योजना – Government Schemes for Girls 2021

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

1)लाभाचे स्वरूप:–

या योजनेसाठी सर्वसाधारण योजना:—
प्रधानमंत्री सरकारी योजना :—

माझी कन्या भाग्यश्री योजना|ऑनलाइन आवेदन|एप्लीकेशन फॉर्म

1 लाभाचे स्वरूप

2 योजनेची उद्दिष्टे

2.1 योजनेसाठी सर्वसाधारण अटी व शर्ती

2.2 योजनेच्या अंमलबजावणी करीता यंत्रणा व अर्ज करण्याची कार्यपध्दती

Koli (Spider) in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य

Government Schemes for Girls 2021

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण Government Schemes for Girls, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्वल भविष्याकरिता आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भृणहत्या रोखणे,  मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे आणि मुलां Government Schemes for Girls इतका मुलींचा Government Schemes for Girls जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2014 अन्वये “सुकन्या” योजना सुरु करण्यात आली आहे. सुकन्या योजनेचे लाभ दिनांक 01 जानेिारी, 2014 पासून जन्मणाऱ्या मुलींकरिता अनुज्ञेय आहेत

तसेच केंद्र शासनाने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” ही योजना फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरु केलेली आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सदर योजनेसाठी भारतातील 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे Government Schemes for Girls जन्माचे प्रमाण कमी आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना लागू करण्यात आली आहे. या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरांगाबाद, वाशीम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना या 10 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.

मुलीं व महिलांकरिता सरकारच्या विविध योजना - Government Schemes for Girls 2021

राज्यात मुलींचा Government Schemes for Girls जन्मदर 1000 मुलाांच्या मागे 894 इतका आहे. मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणे आणि मुलां इतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” या योजनेच्या धर्तीवरच मुलींचा Government Schemes for Girls जन्मदर वाढविणे, त्यांना शिक्षण देणे व बालविवाहास प्रतीबंध करण्यासाठी सध्या सुरु असलेली सुकन्या योजना विलीन करुन व त्याबाबतचा उपरोक्त संदर्भाधिन  शासन निर्णय अधिक्रमित करून “माझी कन्या भाग्यश्री” ही नवीन योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती

त्यानुसार ही योजना संपूर्ण राज्यात सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबात जन्मणाऱ्या तसेच दारिद्र्य रेषेच्यावरील (APL) पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी “सुकन्या” योजनेचे लाभ कायम ठेऊन त्या व्यतिरिक्त मुलीचा Government Schemes for Girls जन्म झाल्यापासून मुलगी 18 वर्षे होईपर्यंत खाली दिल्याप्रमाणे अधिकचे लाभ देण्यासाठी या योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे!

माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेमध्ये पुढीलप्रमा 2 प्रकारचे लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ अनुज्ञेय राहतील.

प्रकार-१ चे लाभार्थीएकुलती एक मुलगी आहे व मातेने कुटुंबनियोजन केले आहे.प्रकार-२ चे लाभार्थीएक मुलगी Government Schemes for Girls आहे आणि मातेने दुस-या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही मुलींना प्रकार-२ चे लाभ देय राहतील. मात्र एक मुलगा व एक मुलगी Government Schemes for Girls अशी परिस्थिती असल्यास लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेअंतर्गत यापूर्वीच्या “सुकन्या’ योजनेचे लाभ कायम ठेऊन खालीलप्रमाणे अधिक लाभ देण्यात येतील

लाभाचे स्वरूप

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार आहे.

मात्र एक मुलगी Government Schemes for Girls व एक मुलगा जन्मलेल्या असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. प्रकार-१ चे लाभार्थी एकुलती एक मुलगी आहे व मातेने कुटुंबनियोजन केले आहे.प्रकार-२ चे लाभार्थीएक मुलगी आहे आणि मातेने दुस-या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही मुलींना Government Schemes for Girls प्रकार-२ चे लाभ देय राहतील. मात्र एक मुलगा व एक मुलगी अशी परिस्थिती असल्यास लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेअंतर्गत यापूर्वीच्या “सुकन्या’ योजनेचे लाभ कायम ठेऊन खालीलप्रमाणे अधिक लाभ देण्यात येतील

लाभाचे स्वरूप

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार आहे.

मात्र एक मुलगी Government Schemes for Girls व एक मुलगा जन्मलेल्या असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

योजनेची उद्दिष्टे:—

लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे

बालिकेचा जन्मदर वाढविणे

मुलींच्या Government Schemes for Girls जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे. बालिकेचा समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहनाकरिता समाजात समाजात कायमस्वरूपी सामुहिक चळवळ निर्माण करणेमुलींच्या शिक्षणाबाबत  प्रोत्साहन तथा खात्री देणे सामाजिक  बदलाचे प्रमुख घटक म्हणून पंचायत राज संस्था,  शहरी स्थानिक समित्या व स्थानिक स्तरावरील कर्मचारी  यांना प्रशिक्षण देणे या कामामध्ये स्थानिक समुदाय, महिला मंडळे, महिला बचत गट, व युवक मंडळ यांचा सहभाग घेणे.

जिल्हा, तालुका, व निम्नस्तरावर विविध संस्था व सेवा देणारे यांचा समन्वय घडवून आणने योजनेसाठी

सर्वसाधारण अटी व शर्ती

“सुकन्या’ योजनेचा समावेश नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेत करण्यात आल्यामुळे ‘सुकन्या’ योजनेच्या सर्व अटी व शतीं’माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेमध्ये लागू करण्यात येत आहे. तसेच ‘सुकन्या’ योजनेतील मुलींना ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे.

सदर योजना सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील (BPL) तसेच दारिद्रय रेषेच्यावरील (APL) (पांढरे रेशनकार्डधारक) कुटुंबात जन्मणाच्या अपत्यांपैकी दोन मुलींना लागू असेल.

सदर मुलीचे Government Schemes for Girls वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतांना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

विम्याचा लाभ घेताना मुलीचे Government Schemes for Girls वय १८ वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक राहील. तसेच तिने इयत्ता १० वी ची परिक्षा उत्तीर्ण होणे व १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.

दुस-या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली Government Schemes for Girls झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली प्रकार-२ प्रमाणे योजनेस पात्र असतील.

एखाद्या परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला Government Schemes for Girls त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे वय ० ते ६ वर्ष (६ किंवा ६ वर्षांपेक्षा कमी) इतके असावे.

बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी Government Schemes for Girls ही योजना अनुज्ञेय राहील.

प्रकार-१ च्या लाभार्थी कुटुंबास एका मुलीनंतर Government Schemes for Girls व प्रकार-२ च्या लाभार्थी कुटुंबास दोन अपत्यांच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.

सदर योजनेअंतर्गत १८ वर्षांनंतर एल.आय.सी. कडून जे रु.१,००,०००/- मिळणार आहेत त्यापैकी किमान रु.१०,०००/- मुलींच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक राहील जेणेकरुन संबंधित मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळेल.

मुलीं व महिलांकरिता सरकारच्या विविध योजना - Government Schemes for Girls 2021

सदर योजनेच्या टप्पा-२,टप्पा-३ व टप्पा-४मध्ये नमूद केलेले लाभ लाभार्थीस पोषण आहार तथा वस्तु स्वरुपात देय राहतील.

ज्या लाभधारकाचे खाते जनधन योजनेअंतर्गत असेल त्यांना जनधन योजनेअंतर्गत असणारे लाभ आपोआपच मिळू शकतील.

सदर योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल.

विहित मुदतीपूर्वी (वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी) मुलीचा विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, या योजनेचा फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नांवे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम महाराष्ट्र शासनाचे नांवे असणा-या Surplus अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणून दर्शविली जाईल.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) महाराष्ट्र शासनाच्या नांवे एक नवीन पॉलिसी काढतील, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलीसाठी स्वतंत्र खाते असणार असून, Surplus खाते खालील परिस्थितीत कार्यरत करण्यात येईल.

जर वैयक्तिक मुलीच्या Government Schemes for Girls नांवे असलेल्या एकत्रित निधी (Corpus) रु.१ लक्ष पेक्षा अधिक झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल.

मुदतीपूर्वी विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, मुलीच्या Government Schemes for Girls नावांवरील रक्कम एकत्रित निधी (Corpus) Surplus g|(RTICIV जमा होईल.

Corpus रु.१ लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, उर्वरित रक्कम Surplus खात्यातून जमा केली जाईल.

सदर योजनेच्या स्वरुपामध्ये परिच्छेद २ मध्ये नमूद टप्प्यातील लाभ जर लाभाथ्र्यास इतर विभागाच्या योजनेमधून मिळत असतील तर या योजनेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.

सदर योजनेअंतर्गत परिच्छेद क्रमांक २ मधील टप्पा-१ मधील जन्मदिन साजरा करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबास रोख स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच उर्वरीत टप्प्यातील नमूद लाभ पोषण आहार तथा वस्तूच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

योजनेच्या अंमलबजावणी करीता यंत्रणा व अर्ज करण्याची कार्यपध्दती

सदर योजनेअंतर्गत लाभाकरिता मुलीच्या पालकांनी मुलीचा Government Schemes for Girls जन्म झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपालिका/महानगरपालिका या ठिकाणी मुलीच्या नांवाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये अज सादर करावा. अर्जासोबत वडील राज्याचे मूळ रहिवाशी असल्याचा पुरावा, (अधिवास प्रमाणपत्र) आणि जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड / उत्तपन्नचा दाखला), लाभार्थी कुटुंबाने प्रकार-१ चा लाभ घ्यावयाचा असल्यास पहिल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी अर्ज करतांना कुटुंबनियोजन शस्त्रकिया केली असल्याबाबतचे वेदयकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र, ही कागदपत्रे सादर करावीत. सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील. सदर अर्जाची छाननी अंगणवाडी सेविकेने करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी सेविकेने पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविकेकडे सादर करावा.

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका सदर अर्जाची व प्रमाणात्रांची तपासणी करुन प्रत्येक महिन्याला नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांना व ग्रामीण प्रकल्पा बाबत ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांमार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, यांना एकत्रित यादी मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावी.

संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) हे ऐच्छिकरित्या जास्त संख्या असलेल्या एखाद्या वस्तीची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील. तद्नंतर एक महिन्याच्या कालावधीत पडताळणी करुन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) रुपये २१,२००/- एवढी रक्कम एल.आय.सी. कडे जमा करतील व इतर अनुज्ञेय रक्कम चेकद्वारे संबंधित मुलीच्या आईच्या नावे अदा करतील.

मुलीचा Government Schemes for Girls जन्म झाल्यावर तिचे नांव नोंदविल्यावर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका/मुख्य सेविका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे अज करता येईल. उपरोक्त योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

अर्जदारांनी संपूर्ण तपशीलासह भरून दिलेले अर्ज कागदपत्रासह वर नमूद केलेल्या संबंधित अधिकाच्यांनी मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षांच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत. दत्तक मुलींच्या बाबतीत ६ वर्षांपर्यंतच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत. अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह नसल्यास अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत अर्जदारास कळवावे. अर्जदारांनी अपूर्ण भरलेले अर्ज किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास अशा अर्जदारांना वरील मुदती व्यतिरिक्त वाढीव एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही अर्ज २ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.

मुलीला Government Schemes for Girls एल.आय.सी. योजनेचे लाभ देण्याकरिता संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) यांच्या मान्यतेनंतर मुलीचे पालक जनधन योजनेअंतर्गत बॅक बचत खाते उघडतील आणि त्याबाबतचा तपशिल संबंधित बाल विकास प्रकल्प कार्यालयास कळवतील. सदर अज प्राप्त झाल्यावर ३० दिवसांच्या आत/ अपवादात्मक परिस्थितीत ६० दिवसांच्या आत पडताळणी करुन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी / उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) हे संबंधित विभागातील आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयाशी (P&GS Unit) सोबत जोडलेल्या प्रपत्र – ‘क’ येथील विहित नमुन्यात माहिती भरून संपर्क साधतील.

नक्की वाचा – shetkari nuksan bharpai maharashtra 2020 – आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार.

सदर योजना सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील (BPL) तसेच दारिद्रय रेषेच्यावरील (APL) (पांढरे रेशनकार्डधारक) कुटुंबात जन्मणाच्या अपत्यांपैकी दोन मुलींना लागू असेल.

सदर मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

मुलीं व महिलांकरिता सरकारच्या विविध योजना - Government Schemes for Girls 2021

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतांना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

विम्याचा लाभ घेताना मुलीचे Government Schemes for Girls वय १८ वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक राहील. तसेच तिने इयत्ता १० वी ची परिक्षा उत्तीर्ण होणे व १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.

दुस-या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली Government Schemes for Girls प्रकार-२ प्रमाणे योजनेस पात्र असतील.

एखाद्या परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे वय ० ते ६ वर्ष (६ किंवा ६ वर्षांपेक्षा कमी) इतके असावे.

बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञेय राहील.

प्रकार-१ च्या लाभार्थी कुटुंबास एका मुलीनंतर व प्रकार-२ च्या लाभार्थी कुटुंबास दोन अपत्यांच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.

सदर योजनेअंतर्गत १८ वर्षांनंतर एल.आय.सी. कडून जे रु.१,००,०००/- मिळणार आहेत त्यापैकी किमान रु.१०,०००/- मुलींच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक राहील जेणेकरुन संबंधित मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळेल.

सदर योजनेच्या टप्पा-२,टप्पा-३ व टप्पा-४मध्ये नमूद केलेले लाभ लाभार्थीस पोषण आहार तथा वस्तु स्वरुपात देय राहतील.

ज्या लाभधारकाचे खाते जनधन योजनेअंतर्गत असेल त्यांना जनधन योजनेअंतर्गत असणारे लाभ आपोआपच मिळू शकतील.

सदर योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल.

विहित मुदतीपूर्वी (वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी) मुलीचा विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, या योजनेचा फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नांवे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम महाराष्ट्र शासनाचे नांवे असणा-या Surplus अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणून दर्शविली जाईल.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) महाराष्ट्र शासनाच्या नांवे एक नवीन पॉलिसी काढतील, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलीसाठी स्वतंत्र खाते असणार असून, Surplus खाते खालील परिस्थितीत कार्यरत करण्यात येईल.

जर वैयक्तिक मुलीच्या नांवे असलेल्या एकत्रित निधी (Corpus) रु.१ लक्ष पेक्षा अधिक झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल.

मुदतीपूर्वी विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, मुलीच्या Government Schemes for Girls नावांवरील रक्कम एकत्रित निधी (Corpus) Surplus g|(RTICIV जमा होईल.

Corpus रु.१ लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, उर्वरित रक्कम Surplus खात्यातून जमा केली जाईल.

सदर योजनेच्या स्वरुपामध्ये परिच्छेद २ मध्ये नमूद टप्प्यातील लाभ जर लाभाथ्र्यास इतर विभागाच्या योजनेमधून मिळत असतील तर या योजनेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.

सदर योजनेअंतर्गत परिच्छेद क्रमांक २ मधील टप्पा-१ मधील जन्मदिन साजरा करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबास रोख स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच उर्वरीत टप्प्यातील नमूद लाभ पोषण आहार तथा वस्तूच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

योजनेच्या अंमलबजावणी करीता यंत्रणा व अर्ज करण्याची कार्यपध्दती

सदर योजनेअंतर्गत लाभाकरिता मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपालिका/महानगरपालिका या ठिकाणी मुलीच्या Government Schemes for Girls नांवाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये अज सादर करावा. अजसोबत वडील राज्याचे मूळ रहिवाशी असल्याचा पुरावा, (अधिवास प्रमाणपत्र) आणि जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड / उत्पत्राचा दाखला), लाभार्थी कुटुंबाने प्रकार-१ चा लाभ घ्यावयाचा असल्यास पहिल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी Government Schemes for Girls अर्ज करतांना कुटुंबनियोजन शस्त्रकिया केली असल्याबाबतचे वेदयकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र, ही कागदपत्रे सादर करावीत. सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील. सदर अर्जाची छाननी अंगणवाडी सेविकेने करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी सेविकेने पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविकेकडे सादर करावा.

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका सदर अर्जाची व प्रमाणात्रांची तपासणी करुन प्रत्येक महिन्याला नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांना व ग्रामीण प्रकल्पा बाबत ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांमार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, यांना एकत्रित यादी मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावी.

संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) हे ऐच्छिकरित्या जास्त संख्या असलेल्या एखाद्या वस्तीची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील. तद्नंतर एक महिन्याच्या कालावधीत पडताळणी करुन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) रुपये २१,२००/- एवढी रक्कम एल.आय.सी. कडे जमा करतील व इतर अनुज्ञेय रक्कम चेकद्वारे संबंधित मुलीच्या आईच्या नावे अदा करतील.

मुलीचा Government Schemes for Girls जन्म झाल्यावर तिचे नांव नोंदविल्यावर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका/मुख्य सेविका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे अज करता येईल. उपरोक्त योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

अर्जदारांनी संपूर्ण तपशीलासह भरून दिलेले अर्ज कागदपत्रासह वर नमूद केलेल्या संबंधित अधिकाच्यांनी मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षांच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत. दत्तक मुलींच्या बाबतीत ६ वर्षांपर्यंतच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत. अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह नसल्यास अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत अर्जदारास कळवावे.

अर्जदारांनी अपूर्ण भरलेले अर्ज किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास अशा अर्जदारांना वरील मुदती व्यतिरिक्त वाढीव एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही अर्ज २ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.

मुलीला एल.आय.सी. योजनेचे लाभ देण्याकरिता संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) यांच्या मान्यतेनंतर मुलीचे पालक जनधन योजनेअंतर्गत बॅक बचत खाते उघडतील आणि त्याबाबतचा तपशिल संबंधित बाल विकास प्रकल्प कार्यालयास कळवतील.

सदर अज प्राप्त झाल्यावर ३० दिवसांच्या आत/ अपवादात्मक परिस्थितीत ६० दिवसांच्या आत पडताळणी करुन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी / उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) हे संबंधित विभागातील आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयाशी (P&GS Unit) सोबत जोडलेल्या प्रपत्र – ‘क’ येथील विहित नमुन्यात माहिती भरून संपर्क साधतील.

कन्या समृद्धी योजना कोणासाठी आहे:-

– सध्याच्या बचत गुंतवणुकीमध्ये मुलींचं भवितव्य उज्वलतेकडं नेणारी ही एक उत्तम योजना आहे. मुलीच्या अठराव्या वर्षी या योजनेच्या खात्यातल्या उपलब्ध शिल्लकेच्या पन्नास टक्के रक्कम तिच्या शिक्षणासाठी काढता येते आणि बाकी रक्कम २१ वर्षांनंतर नक्कीच किंवा लग्नाच्या वेळेस म्हणजे १८ ते २१ वर्षांदरम्यान कधीही काढता येते

ही योजना कोणासाठी:—-
– केंद्र सरकारच्या इतर अल्पबचत गुंतवणुकीच्या व्याजदरांप्रमाणे सुकन्या समृद्धी योजनेचा दर तीन महिन्यांनी व्याजदर जाहीर केला जातो. सध्या या योजनेवर ७.६ टक्के व्याज आहे.

गुंतवणूक कर पात्र आहे का:—-

– होय. सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूकदाराला करलाभ मिळतात. ज्या आर्थिक वर्षात या खात्यात पैसे भरले जातील तेवढे पैसे किंवा १,५०,००० यात कमी असलेली रक्कम त्या आर्थिक वर्षातल्या उत्पन्नातून आयकर ‘कलम ८० सी’अंतर्गत कर वजावटीस पात्र आहे.

+ बाल संगोपन संस्था (सी सी आय)

महिला Government Schemes for Girls आणि बाल विकास विभागाला जाणीव आहे की बालकांचे संरक्षण म्हणजेच बालकांना असलेल्या संभाव्य, वास्तविक वा जिविताच्या तसेच व्यक्तित्व आणि बाल्याला असलेल्या धोक्यापासून रक्षण करणे. कोणात्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांचा दुबळेपणा कमी करणे आणि एकही मूल सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेणे.

जे चुकून सुरक्षा कवच्याचा बाहेर पडतील त्यांना योग्य ते संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचात आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक बालकाचाच मुलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक दुबळी असतात आणि त्यांच्याकडे इतरापेक्षा अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असते.

या मुलांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्या बरोबरच इतर मुले देखील संरक्षितच राहतील याची खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण असे की बालकांच्या इतर सर्व अधिकारांशी बाल संरक्षण हा अधिकार संलग्न आहे.

या बाबी लक्षात घेऊन विभागाने ११०० पेक्षाही अधिक बाल संगोपन वसतीगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जेथे कायद्याचे उल्लघंन करतांना सापडलेली आणि आरोपी बालके तसेच ज्यांची काळजी घेणे अन संरक्षण करणे आवश्यक आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण व्यवहाराने योग्य ती काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते, त्यांचा विकास, उपचार, सामाजात मिसळणे अशा मुलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात.

बाल संगोपन केंद्र अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणीमध्ये पोहचण्यासाठी, संस्थात्मक देखभाल, कुंटुंब, सामाजिक देखभाल यांच्यावर आधारीत  आणि मदत सेवा देण्याकरिता आपली संस्थात्मक रचना मजबूत करतात तसेच देश, प्रदेश , राज्य आणि जिल्हापातळीवर कार्यरत असतात.

+ महिला समुपदेशन केंद्र ( Government Schemes for Girls )

अत्याचार पिडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी समुपदेशनाची मदत पुरविण्यात येते.

अत्याचारग्रस्त पिडीत महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले बहूउद्देशीय महिला केंद्र

अत्याचार पिडीत महिलांना सल्ला आणि मार्गदर्शन पुरविण्यात येते.

अशा पिडितांकरिता ही केंद्रे मार्गदर्शन आणि कायदेशीर मदतीबाबतीत सल्ला मिळण्याचे तसेच रोजगार आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळण्याचे ठिकाण असते.

+ बाल सल्ला केंद्र

राज्याने मुलांच्या सर्जनशील क्षमतांच्या विकासासाठी ही केंद्रे स्थापन करुन विविध उपक्रम करण्यासाठी, संधी आणि संवाद साधण्यासाठी, प्रयोग करण्यासाठी, नवनिर्मितीकरिता तसेच त्यांच्या क्षमता आणि आवडीनुसार सादरीकरण करून दाखविण्यासाठी सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.

सध्या झोपडपट्टीमधून अशा प्रकारची केंद्रे उघडण्यात आली आहे, मुंबईत सुरु असणाऱ्या अशा एका केंद्रात ७५ ते १०० बालके आहेत.

+ माझी कन्या भाग्यश्री योजना|ऑनलाइन आवेदन|एप्लीकेशन फॉर्म)

या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पा।लक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.

कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.

जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अमंलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुंटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी  ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

+ काम करणार्‍या महिलांच्या मुलांकरीता Government Schemes for Girls राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना

या उपक्रमातंर्गत शाला-पूर्व मुलांना आवश्यक ती प्रबोधनपर खेळणी आणि शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते

या घटकांना लक्षात घेऊन आणि भारत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने देखील प्रायोगिक तत्वावर ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ६०० पाळणाघरे सुरु केली आहेत.

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट गर्भवती आणि स्तनपान कालावधीत महिलांना वेतन नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देणे तसेच त्यांना पोषक आहार उपलब्ध करून त्यांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारणे.

गर्भवती महिलेने नोंदणी केल्यानंतर तिला शासनातर्फे मिळणारे आर्थिक लाभ घेता येतात. शासनाकडून दोन हप्त्यांमध्ये एकूण रुपये ६००० मदत दिली जाते.  प्रथम प्रसुतीच्यावेळी (रुपये ३०००) आणि बालक सहा महिन्यांचे झाल्यावर (रुपये ३०००) देण्यात येतात.

सद्यस्थितीत ही योजना अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित आहे.

अनाथालय, महिला स्वीकृती केंद्रे Government Schemes for Girls आणि संरक्षित गृहे यामधील निराधार आणि परित्यक्ता विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरीता अनुदान

या योजनेचा शासकीय/बिगर शासकीय सेवाभावी संस्था जसे की राज्येगृहे, अनाथालये, निवारागृहे, माहेर योजनेतंर्गत संरक्षण गृहे आणि बालगृहे येथे राहणाऱ्या, वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलींना लाभ घेता येतो.

मुलीच्या नावाने रुपये २५,००० चा धनादेश मुलीच्या नावे तिच्या बॅंकेतील खात्यात (राष्ट्रियकृत बॅंकेत) जमा करण्यात येतो, जेणे करून ती विवाहसंबंधीत खर्च करू शकेल तसेच भांडीकुडी इत्यादी विकत घेऊ शकेल.

किशोरी शक्ति योजना

या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

किशोर वयातील मुलींना बालविवाहाचे आणि वारंवारं मुलांना जन्म देण्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, तसेच संतुलित आहाराची आणि हिरव्या पालेभाज्या खाण्याची आवश्यकता इत्यादी बाबतचे आरोग्य आणि स्वच्छते संबंधीत शिक्षण तसेच प्रशिक्षण देणे.

या योजनेतंर्गत किशोरींकरिता ’किशोरी मेळावा’, ’किशोरी आरोग्य शिबीर’ असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम अंगणवाडी केंद्र पातळीवर  आयोजित केले जातात. ज्या किशोरींना रक्तक्षय झाला असेल अशा मुलींची आर्यन फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या देऊन विशेष काळजी घेतली जाते तसेच त्यांना स्वस्वच्छते विषयी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.

सद्यस्थितीत ही योजना  अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये (केवळ २३) सुरू आहे.

+ निराश्रित महिलां, किशोरवयीन माता, अत्याचार पिडीत महिलां यांच्यासाठी राज्य महिला गृहे (वय गट १८ ते ६० वर्षे

महिलांना Government Schemes for Girls वास्तव्याकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण आणि मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. पिडितांचे विवाह आणि रोजगार यांच्याद्वारे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते.

लाभार्थीचे राज्यात एक महिना वास्तव्य झाल्यानंतर प्रती लाभार्थी १००० रुपये, ५०० रुपये तिच्या पहिल्या मुलांकरिता आणि ४०० रुपये तिच्या दुसऱ्या मुलाकरिता मासिक अनुदान स्वरूपात देण्यात येतात.

राज्य महिला गृहे(प्रत्येक ठिकाणी १) पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेली आहेत.

देवदासी कल्याण योजना:-

देवदासींना निर्वाहाकरीता आणि त्यांना व त्यांच्या मुलींना विवाहाकरिता अनुदान देण्यात येते.

देवदासींच्या मुलांना शालेय गणवेष तसेच इतर शालोपयोगी साहित्य घेण्याकरिता अनुदान  देण्यात येते.

देवदासींच्या मुलांसाठी Government Schemes for Girls वसतीगृहाची सोय पुरविण्यात येते.

निराश्रित महिलांसाठी आधार गृहे

आधारगृहे सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण पुरवितात. तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षा,वैद्यकीय मदत,शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संबंधित सुविधा, कायदेशीर सल्ला आणि इत्यादी मुलभूत सुविधा पुरवितात.

३० दिवसांच्या वास्तव्यानंतर पिडीत महिला माहेर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. विवाह/कौशल्येविकास इत्यादींने पिडितांचे पुनर्वसन करण्यात येते.

 किशोरवयीन मुलींसाठी योजना

या योजनेची अतिमहत्वाकांक्षी उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

किशोर वयातील मुलींना स्वयं-विकास आणि सबलीकरणाकरिता सक्षम करणे

त्यांच्या पोषणाची आणि आरोग्याची स्थिती सुधारणे.

त्यांच्यामध्ये आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, पौगंडावस्थेतील प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्य (ए आर एस एच), कुंटुंब आणि मुलांची काळजी याबाबत जाणीव जागृती करणे.

ही योजना ११ ते १४ वर्षे  वयोगटातील किशोरवयीन मुलीं जे शाळेत जात नाहीत त्यांच्यासाठी लागू आहे

त्यांच्या गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये सुधारणा करा.

शालाबाह्य किशोरावस्थेतील मुलींना औपचारीक/ अनौपचारीक शिक्षण देऊन मुख्यप्रवाहात आणणे.

त्यांना सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामाजिक आरोग्य केंद्र, टपाल कार्यालय, बॅंक, पोलीस ठाणे इत्यादी सार्वजनिक सेवांबाबत माहिती देणे आणि मार्गदर्शन करणे.

सध्या, राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे

 शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

निराश्रित आणि विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता प्रत्येक  विवाहबध्द होणाऱ्या जोडप्याला विवाह पूर्व अनुदान देण्यात येते.

या योजनेचा लाभ वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या निराश्रित महिला आणि विधवांच्या मुलींना घेता येतो

अन्य कोणत्याही स्त्रोतातून अनुदान घेणाऱ्या मुलीला या अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x