Maharashtra shasan Yojana एकाच दिवशी 3 महत्त्वाचे निर्णय.

Maharashtra shasan Yojana एकाच दिवशी 3 महत्त्वाचे निर्णय.

मित्रांनो Maharashtra shasan Yojana सरकारने काल 3 डिसेंबर 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील महत्त्वाचे सात निर्णय घेतलेले आहे. तरी त्या सात निर्णयाच्या पैकी तीन निर्णय सर्वात मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. तर आपण कोणते निर्णय घेतलेले ते सविस्तर पाहणार आहोत.

राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलले जाणार. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. मित्रांनो आपण पाहणार आहे तसेच ग्रामीण भागांमध्ये किंवा शहरी भागांमध्ये आपण बरेचसे नाव असे जातिवाचक पाहतो.

ते नाव समाजा वरून किंवा नावावरून वस्तीचे नाव किंवा मौल्याची नाव व तसेच नगराचे नाव जातीवाचक आहे. तर ते नाव आता बदलली जाणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये किंवा शहरी भागांमध्ये जुने परंपरागत नाव महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, सर वस्ती ब्राह्मणवाडा माळी गल्ली असे नाव आपल्याला ग्रामीण भागांमध्ये किंवा शहरी भागांमध्ये पाहायला मिळतात.

नक्की वाचा – Gharkul Yojana – लाभार्थ्यांच्या खात्यात 20 डिसेंबरला पहिला हप्ता जमा होणार.

ही बाप Maharashtra shasan Yojana पुरोगामी राज्याला भूषण वाहन नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्याच्या दृष्टीने ही नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वसाहतींना आता समता नगर, भिम नगर, ज्योती नगर, शाहुनगर, क्रांतीनगर, तसेच इतर तत्सम व नावे देण्यात येतील. तर मित्रांनो आता ग्रामीण भागातील किंवा शहरी भागातील नगरांचे तसेच गावांचे नाव सुद्धा बदलले जातील.

2) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार. राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरूच राहील. ही योजना केंद्र व राज्य करताना प्रमाण 60.40 अश्या तत्वावर चालवली जाईल तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल. या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या पस्तीस टक्के जास्तीत जास्त दहा लाखांपर्यंत क्रेडिट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल.

त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे कौशल्य प्रशिक्षण बँक कर्ज परवाने काढण्यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग असून राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूर देखील स्थापन करण्यात येईल‌.

3) कोवळी च्या वाढत्या प्रभावामुळे विधान मंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूर ऐवजी Maharashtra shasan Yojana येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे अधिवेशन 7 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणार होते तर आता हे अधिवेशन मुंबई येथे घेण्याचे आयोजन निश्चित होणार आहे.